पुणे / प्रतिनिधी : पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयातील विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या भीमराव कांबळे याला न्यायालयाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांनी हा निकाल दिला.
नसरापूर परिसरात घडलेल्या या घटनेने राज्यभरात संताप आणि हळहळ व्यक्त झाली होती. अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता झाल्यानंतर तिचा मृतदेह आढळला होता. त्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी तपास सुरू करत सीसीटीव्ही फुटेज, स्थानिक माहिती, वैद्यकीय अहवाल, न्यायवैद्यकीय तपासणी आणि तांत्रिक पुरावे यांच्या आधारे तपास पुढे नेला. तपासादरम्यान भीमराव कांबळे याला अटक करण्यात आली होती.
या प्रकरणात पोलिसांनी जलदगतीने तपास पूर्ण करत सुमारे 15 दिवसांत न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात 55 पेक्षा अधिक साक्षीदारांचे जबाब, परिस्थितीजन्य पुरावे, वैद्यकीय व न्यायवैद्यकीय अहवाल आणि तांत्रिक पुरावे जोडण्यात आल्याचे वृत्त आहे. विशेष फास्ट ट्रॅक कोर्टात या खटल्याची दैनंदिन सुनावणी झाली.
सरकार पक्षाने न्यायालयासमोर उपलब्ध पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्याचे सांगत दोषीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली. बचाव पक्षालाही आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे भीमराव कांबळे याला दोषी ठरवले.
न्यायालयाने या प्रकरणाचा गंभीरपणे विचार करत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. अल्पवयीन मुलीच्या सुरक्षेशी संबंधित अशा प्रकरणांमध्ये तपास, पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. निकालानंतर पीडित कुटुंबीयांनी न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणात पुणे ग्रामीण पोलिसांचे तपास पथक, वैद्यकीय अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि सरकारी वकिलांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वैज्ञानिक पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज, प्रत्यक्ष आणि परिस्थितीजन्य पुरावे यांची सांगड न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरते, हे या प्रकरणातून दिसून आले.
दरम्यान, मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली असली तरी अशा शिक्षेबाबत पुढील कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची असते. उच्च न्यायालयीन पुष्टी, अपील किंवा इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध राहू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन टप्प्यांकडेही लक्ष राहणार आहे.
