जरांगे पाटलांना सरकारने घेरलंय? ११व्या दिवशी समीकरणं बदलली; नेत्यांच्या वक्तव्यांनी वाढला संघर्ष

छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून आंदोलनाची धुरा सांभाळणारे मनोज जरांगे पाटील सध्या ११व्या आमरण उपोषणावर आहेत. मात्र, यावेळी आंदोलनाचे चित्र काहीसे वेगळे दिसत आहे. आतापर्यंत जरांगे पाटील उपोषणाला बसले की सरकारचे मंत्री आणि शिष्टमंडळ आंतरवाली सराटीत धाव घेत होते. मागण्यांवर चर्चा, जीआर किंवा मसुदा आणि आश्वासनांनंतर आंदोलन स्थगित होत असे. पण यावेळी सरकारने घेतलेली भूमिका अधिक कठोर दिसत आहे.

त्यामुळे “सरकारने जरांगे पाटलांना घेरलंय का?” हा प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

जरांगे पाटील आता उपोषण स्थगित करा

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या वक्तव्याने या नव्या राजकीय संघर्षाची सुरुवात झाल्याचे दिसते. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांपैकी कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असलेल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्याचा दावा त्यांनी केला.

“आता जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले पाहिजे. यापुढे सरकारचे शिष्टमंडळ त्यांना भेटण्यासाठी आंतरवाली सराटीत जाणार नाही,” अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली.

या वक्तव्याचा राजकीय अर्थही महत्त्वाचा आहे. आजवर प्रत्येक आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली. मात्र, आता सरकारनेच चर्चेची पुढची पायरी बंद करण्याची भूमिका घेतल्याने जरांगे पाटील यांच्यावरील दबाव वाढल्याचे चित्र आहे.

एकनाथ शिंदेंवरील टीकेचा मुद्दा ऐरणीवर

विखे पाटील यांच्या वक्तव्यानंतर मंत्री उदय सामंत, भरतशेठ गोगावले, गुलाबराव पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनीही जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्यांवर नाराजी व्यक्त केली.

विशेषतः उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील कथित अपशब्दांवर सत्ताधारी नेत्यांनी आक्षेप घेतला. “ज्यांनी मराठा समाजासाठी काम केले, त्यांच्याबद्दल अपशब्द वापरू नका,” असा सूर या नेत्यांच्या वक्तव्यांमधून दिसून आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत जे शक्य आहे, ते सरकार करेल; मात्र “कोणाच्या ताटातून काढून कोणाला देणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.

जरांगे पाटील यांची रणनीती आतापर्यंत यशस्वी ठरली

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे योगदान नाकारता येणार नाही. गेल्या तीन वर्षांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींचा मोठ्या प्रमाणावर शोध लागल्याचा दावा करण्यात आला. एसईबीसी आरक्षण, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळ यांसारख्या विषयांवरही सरकारला निर्णय घ्यावे लागले.

त्यामुळे मराठा समाजातील मोठ्या वर्गाने जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाला स्वीकारले. आंदोलनकर्ते म्हणून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याची त्यांची रणनीती आजवर प्रभावी ठरल्याचे म्हणता येईल.

पण याच रणनीतीतील भाषेचा मुद्दा आता त्यांच्या विरोधात जातोय का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.

टीकेची धार वाढली आणि सरकारची सहानुभूती कमी झाली?

आंदोलनापूर्वीच्या पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यात जरांगे पाटील यांनी अनेक सत्ताधारी नेत्यांवर जोरदार टीका केली. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संजय शिरसाट, एकनाथ शिंदे यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही त्यांनी निशाणा साधला.

जरांगे पाटील यांनी ही आपली “गावाकडची भाषा” असल्याचे सांगितले. मात्र, राजकारणात भाषेची एक मर्यादा असते. ती ओलांडली गेल्याची भावना सत्ताधारी नेत्यांमध्ये निर्माण झाली असावी, असे सध्याच्या घटनाक्रमावरून दिसते.

विशेष म्हणजे, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरही जरांगे पाटील यांनी सातत्याने टीका केली. त्यामुळेच सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील संवादाची जागा आता संघर्षाने घेतली आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

पहिल्यांदाच मंत्री नाही, तर अधिकारी मसुदा घेऊन आले

२९ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या उपोषणाच्या सुरुवातीच्या पाच दिवसांत सरकारकडून कोणतेही मोठे शिष्टमंडळ आंतरवालीत पोहोचले नाही. नंतर जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल मसुदा घेऊन जरांगे पाटील यांच्याकडे गेल्या.

यावेळी जरांगे पाटील यांनी हा विषय अधिकारी पातळीवरील नसल्याचे सांगितले. “यापूर्वी मंत्री यायचे, आता अधिकारी आले,” अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

यानंतर प्रसाद लाड आणि उदय सामंत यांच्या भेटीनंतर विखे पाटील यांच्यासोबतही चर्चा झाली. त्या वेळी जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांच्यावर पुढे टीका करणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, काही दिवसांतच पुन्हा सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली.

वर्षा बैठकीनंतर सरकारचा पवित्रा बदलला?

सोमवारी रात्री वर्षा बंगल्यावर महत्त्वाची बैठक झाल्याची माहिती समोर आली. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांपैकी कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असलेल्या मागण्या पूर्ण केल्याची सरकारची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे. काही मागण्यांवर कायदेशीर अडचणी असल्याने त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

यानंतर पुन्हा आंतरवाली सराटीत शिष्टमंडळ न पाठवण्याचा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.

याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सरकार विरुद्ध जरांगे पाटील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे.

आता खरी कसोटी जरांगे पाटलांचीच?

जरांगे पाटील यांनी १२ तारखेला मुंबईकडे कधी कूच करायचे, याची घोषणा करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा पुढचा टप्पा अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे सरकार कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत आरक्षण देण्याची भूमिका घेत आहे. दुसरीकडे जरांगे पाटील मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर ठाम आहेत.

म्हणूनच सध्याचा संघर्ष केवळ मराठा आरक्षणाचा राहिलेला नाही. सरकारचा संयम, जरांगे पाटलांची आंदोलनाची रणनीती आणि दोन्ही बाजूंच्या भाषेची मर्यादा, या तिन्हींची आता कसोटी लागणार आहे.

सरकारने जरांगे पाटलांना खरोखरच घेरलंय की, जरांगे पाटील यांनी सरकारला कोंडीत पकडलंय? पुढील काही दिवसांत याचे उत्तर अधिक स्पष्ट होणार आहे.

read must ; आंतरवलीत टेन्शन