ज्ञानराधा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना दिलासा; 13 संस्थांच्या मालमत्तांचा लिलाव
बीड ; ज्ञानराधा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्ञानराधा पतसंस्थेसह 13 पतसंस्थांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. जिल्ह्यातील ज्ञानराधासह 13 पतसंस्थांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून ठेवीदारांचे पैसे परत देण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि माेठा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. यामुळे ठेवीदारांना दिलासा तर मिळालच आहे, पण जे पैसे मिळण्याची आशा संपली हाेती, ते पैसे मिळण्यासाठी आता मार्ग माेकळा झाला आहे. ज्ञानराधासह इतर 13 पतसंस्थांनी बीड जिल्ह्यात हजाराे ठेवीदारांचे पैसे बुडवले आणि त्यांच्या आयुष्याच्या कमाईवरच डल्ला मारला हाेता. या नैराश्येतून अनेकांनी आत्महत्या केल्याच्याही घटना घडल्या हाेत्या. ज्ञानराधासह 13 पतसंस्थांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून पैसे परत देण्यात येणार असल्याची माहिती समाेर आल्यानंतर आता ठेवीदारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ज्ञानराधासह 13 पतसंस्थांनी बुडवले हाेते पैसे जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील बुडीत मल्टिस्टेट संस्था, पतसंस्था आणि अर्बन बँकांमध्ये अडकलेल्या लाखाे ठेवीदारांसाठी राज्य सरकारने माेठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील विधानभवनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत बीड येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची घाेषणा करण्यात आली. तसेच ज्ञानराधासह 13 आर्थिक संस्थांच्या एमपीआयडी कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचे बाजारभावानुसार मूल्यांकन करून त्यांचा लिलाव करण्याचे आणि त्यातून मिळणारी रक्कम ठेवीदारांना परत देण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या कष्टाच्या पैशासाठी न्यायाची वाट पाहणाèया लाखाे ठेवीदारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ठेवीदारांच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय बैठक मुंबईतील विधानभवनात झालेल्या बैठकीला राज्यमंत्री पंकज भाेईर, राज्यमंत्री याेगेश कदम, आमदार सुरेश धस, प्रकाश साेळंके, संदीप क्षीरसागर, विजयसिंह पंडित, राेहित पवार, खासदार बजरंग साेनवणे, डाॅ. ओमप्रकाश शेटे, अक्षय मुंदडा, पाेलिस अधीक्षक नवनीत काॅवत, ठेवीदार कृती समितीचे मुख्य प्रवर्तक तथा स्वाभिमान संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सचिन उबाळे यांच्यासह सहकार, गृह, महसूल विभाग, सीआयडी, ईडी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हाेते. जिल्हाधिकारी विवेक जाॅन्सन आणि संबंधित लिक्विडेटर यांनी व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभाग नाेंदविला.
ज्ञानराधा पतसंस्थेच्या ठेवीदारांना मोठा दिलासा
13 आर्थिक संस्थांच्या मालमत्तांचा हाेणार लिलाव बैठकीत ज्ञानराधा मल्टिस्टेट, जिजाऊ मल्टिस्टेट, साईराम मल्टिस्टेट, छत्रपती मल्टिस्टेट, माताेश्री मल्टिस्टेट, राजस्थानी मल्टिस्टेट, शुभकल्याण मल्टिस्टेट, परिवर्तन मल्टिस्टेट, मराठवाडा अर्बन (माजलगाव), लक्ष्मीमाता अर्बन, मुक्ताई अर्बन, मंगलनाथ अर्बन आणि गंगाभारती पतसंस्था या संस्थांमधील ठेवींच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली. या संस्थांमध्ये मराठवाड्यातील लाखाे ठेवीदारांचे काेट्यवधी रुपयांचे ठेवी अडकल्या असून, अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व संस्थांच्या जप्त मालमत्तांचे सरकारी दराऐवजी विद्यमान बाजारभावानुसार स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थेर्माफत मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर पारदर्शक पद्धतीने लिलाव प्रक्रिया पूर्ण करून त्यातून मिळणारी रक्कम प्राधान्याने ठेवीदारांना वितरित करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ठेवीदारांचा एकही रुपया बुडू नये, यासाठी शासन सर्वताेपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी बैठकीत दिली.
एमपीआयडी अंतर्गत कारवाईला मिळणार वेग बैठकीत महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम (एमपीआयडी) अंतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला. अनेक संस्थांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असल्या तरी न्यायालयीन प्रक्रिया आणि मूल्यांकनातील विलंबामुळे ठेवीदारांना पैसे मिळण्यात अडचणी येत हाेत्या. यापुढे कायदेशीर अडथळे दूर करून मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना दिले. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतिमान हाेण्याची अपेक्षा आहे.
बीडमध्ये विशेष न्यायालयाची घाेषणा या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बीड येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची घाेषणा. सध्या जप्त मालमत्तांच्या लिलावासाठी न्यायालयीन परवानगी मिळण्यास बराच कालावधी लागत असल्याने ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यास विलंब हाेत आहे. विशेष न्यायालय सुरू झाल्यानंतर अशा प्रकरणांची सुनावणी, लिलावासंदर्भातील परवानग्या आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया बीडमध्येच पूर्ण हाेऊ शकतील. त्यामुळे तपास, न्यायालयीन कामकाज आणि ठेवीदारांना पैसे मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान हाेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
लाेकप्रतिनिधींनी मांडली ठेवीदारांची व्यथा बैठकीत आमदार सुरेश धस, प्रकाश साेळंके, संदीप क्षीरसागर तसेच ठेवीदार कृती समितीचे मुख्य प्रवर्तक प्रा. सचिन उबाळे यांनी बुडीत संस्थांच्या कारभाराचा सविस्तर आढावा मुख्यमंत्र्यांसमाेर मांडला. अनेक वर्षांपासून आंदाेलने, माेर्चे, निवेदने आणि कायदेशीर लढ्याद्वारे ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहितीही त्यांनी दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना तातडीने पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
खासदार बजरंग सोनवणे यांचा पाठपुरावा
खासदार बजरंग साेनवणे यांचा पाठपुरावा खासदार बजरंग साेनवणे यांनी बैठकीत शेतकरी, शेतमजूर, छाेटे व्यापारी, नाेकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे कष्टाचे पैसे अनेक वर्षांपासून अडकून पडल्याची बाब ठामपणे मांडली. यापूर्वी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन तसेच संसदेतही हा प्रश्न उपस्थित केल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य सरकारने युद्धपातळीवर हस्तक्षेप करून ठेवीदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली. ञ्च्ञ्च् ठेवीदारांमध्ये आशेचे वातावरण राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बीडसह संपूर्ण मराठवाड्यातील लाखाे ठेवीदारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष न्यायालय, बाजारभावानुसार मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि पारदर्शक लिलाव प्रक्रियेमुळे ठेवीदारांचा कष्टाचा पैसा परत मिळण्याचा मार्ग आता अधिक सुकर हाेणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकरणांना गती मिळाल्यास हजाराे कुटुंबांना माेठा आर्थिक दिलासा मिळू शकताे.
