सोनम वांगचुक प्रकरण : पोलिसांची कारवाई कायदेशीर की लोकशाहीविरोधी?

नवी दिल्ली : लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांना उपोषणाच्या २१व्या दिवशी पहाटे दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतरवरून हटवून रुग्णालयात दाखल केल्याच्या घटनेने देशभरात मोठा राजकीय आणि कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, पोलिसांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांना जबरदस्तीने उचलून रुग्णालयात नेले. तर दिल्ली पोलिसांनी आणि प्रशासनाने ही कारवाई त्यांच्या प्रकृतीची काळजी, तसेच कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. या घटनेनंतर विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली असून, दुसरीकडे पोलिसांची कारवाई कायद्याच्या चौकटीत होती का, याबाबतही देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे.

राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांची सरकारवर टीका

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या घटनेचा निषेध करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी सरकार दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यार्थ्यांचा आवाज आणि त्यांच्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या नागरिकांना अशा कारवायांनी गप्प बसवता येणार नाही, असेही त्यांनी सामाजिक माध्यमावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. सरकारने संवादाऐवजी दडपशाहीची भूमिका घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनीही या कारवाईवर आक्षेप घेतला. सोनम वांगचुक यांच्याशी चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी त्यांना जबरदस्तीने हटवणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले. शिक्षण व्यवस्था आणि परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्यावर सरकारने भर द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. विरोधकांच्या मते, आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधणे हे सरकारचे पहिले कर्तव्य असताना पोलिस कारवाई करून परिस्थिती अधिक चिघळवण्यात आली.

या प्रकरणामुळे आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि सरकारचे अधिकार पुन्हा चर्चेत आले आहेत. भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा आणि शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र हा अधिकार पूर्णपणे अमर्याद नाही. सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, देशाचे हित किंवा इतर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असेल, तर सरकारला आवश्यक निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार असला, तरी तो कायद्याच्या चौकटीतच वापरावा लागतो.

सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध निकालांमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी आंदोलनामुळे सामान्य जनतेला त्रास होणार नाही, सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडणार नाही आणि कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी आंदोलकांवरही असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार आणि सार्वजनिक हित यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे मत राहिले आहे.

आंदोलनाचा अधिकार काय सांगतो? राज्यघटनेतील तरतुदी

कायद्यानुसार काही ठराविक परिस्थितीत पोलिसांना आंदोलकांना हटविण्याचा अधिकार आहे. जमावबंदी लागू असणे, आंदोलनासाठी घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन होणे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असणे किंवा संबंधित सभा बेकायदेशीर घोषित होणे अशा परिस्थितीत पोलिस कारवाई करू शकतात. मात्र अशा कारवाईत आवश्यक तेवढाच बळाचा वापर करणे, संबंधित व्यक्तींच्या अधिकारांचा सन्मान राखणे आणि मनमानी टाळणे बंधनकारक असते. अन्यथा संबंधितांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार असतो.

सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयात का हलविण्यात आले, यावरही वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहेत. त्यांच्या समर्थकांनी ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या पत्नीने याला बेकायदेशीर ताबा असे संबोधले आहे. मात्र प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, सलग २१ दिवस उपोषण सुरू असल्याने त्यांच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार त्यांना तपासणी आणि उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ प्रत्येक नागरिकाच्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते. एखाद्या व्यक्तीच्या जीवाला गंभीर धोका असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी स्पष्ट केल्यास प्रशासनाला त्या व्यक्तीला उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वीही देशातील विविध आंदोलनांमध्ये उपोषण करणाऱ्या नेत्यांना किंवा कार्यकर्त्यांना अशाच प्रकारे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

तथापि, मानसिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या प्रौढ व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध रुग्णालयात दाखल करता येते का, हा प्रश्न प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार ठरतो. जर जीविताला तातडीचा धोका असेल, तर प्रशासन हस्तक्षेप करू शकते. मात्र त्या प्रक्रियेत अनावश्यक बळाचा वापर, अधिकारांचा गैरवापर किंवा बेकायदेशीर ताबा झाल्याचा आरोप असल्यास त्याची चौकशी न्यायालय करू शकते. त्यामुळे या प्रकरणातही न्यायालयीन तपासणीनंतरच पोलिसांची कारवाई कायदेशीर होती की नव्हती, हे स्पष्ट होणार आहे.

सोनम वांगचुक प्रकरणामुळे आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार, नागरिकांच्या जीविताचे संरक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची प्रशासनाची भूमिका या तिन्ही मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांनी या कारवाईला लोकशाहीविरोधी म्हटले असून, सरकारने ती कायद्याच्या चौकटीत आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत हा विषय राजकीय, सामाजिक आणि कायदेशीर पातळीवर चर्चेचा केंद्रबिंदू राहण्याची शक्यता आहे.

read this new ;

Sonam Wangchuk डॉक्टरांच्या वेशात 12 पोलीस आले अन्…

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी