विहीर अनुदान योजना 2026 : नवीन सिंचन विहिरीसाठी 5 लाखांपर्यंत अनुदान; पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया
शेतीला प्राेत्साहन देणे आणि गरजू शेतकèयांना मदतीचा हात देण्याच्या उद्देशाने शासनाने अनेक याेजना आणल्या आहेत. बèयाचदा या याेजनांची माहिती नीटपणे शेतकèयांपर्यंत पाेहाेचत नसल्याने त्याचा लाभ अनेक गरजवंत शेतकèयांना मिळत नाही. अशा याेजनांची माहिती आम्ही या मालिकेतून देणार आहाेत.
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विहीर अनुदान योजना 2026 अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक अनुदान दिले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणे, दुष्काळाचा परिणाम कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे.
शेतकèयांना शेतात पाण्याची मुबलक व्यवस्था व्हावी, काेरडवाहू शेती न राहता ती बागयत शेती व्हावी, या उद्ेशाने शासनाने ही याेजना राबविली आहे. शेतात पाणी असेल तर शेतकèयांना राेखीची पिके, भाजीपाला लागवड असे वेगवेगळे प्रयाेग करता येतात. यातून शेतकèयांना आर्थिक़ सुबत्ता येते. यामुळे शासनाने शेतात विहीर खाेदण्यासाठी इच्छूाक असणाèया शेतकèयांसाठी आर्थिक अनुदानाची व्यवस्था केली आहे. यासाठी रितसर अर्ज करणे आणि याेग्य कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते. विहीरीसाठी अनुदान याेजना सध्या शेतकèयांसाठी खूपच लाभकारक ठरत आहे. तुम्हालाही अशा याेजनेतून लाभ घ्यायचा असेल तर ही माहिती खास तुमच्यासाठी.
विहीर अनुदान योजना 2026
मनरेगा अंतर्गत मंजूर होणाऱ्या या योजनेत विहिरीच्या कामाच्या प्रगतीनुसार टप्प्याटप्प्याने अनुदान वितरित केले जाते. मंजूर झालेली रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) पद्धतीने जमा केली जाते. पाणीटंचाईग्रस्त आणि पावसावर अवलंबून असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना महत्त्वाची मानली जाते.
या लाभार्थ्यांना प्राधान्य
या योजनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या व विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे, महिला कुटुंबप्रमुख, दिव्यांग कुटुंबप्रमुख, वनहक्क कायद्याअंतर्गत लाभार्थी तसेच अल्पभूधारक आणि सिमांत शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाते.
पात्रतेच्या अटी
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराकडे किमान 0.40 हेक्टर सलग जमीन असणे आवश्यक आहे. संबंधित जमिनीच्या 7/12 उताऱ्यावर यापूर्वी विहिरीची नोंद नसावी. अर्जदाराकडे मनरेगा जॉब कार्ड असणे बंधनकारक आहे. प्रस्तावित विहीर पेयजल स्रोतापासून किमान 500 मीटर अंतरावर असावी. तसेच इतर सिंचन विहिरीपासून शासनाने निश्चित केलेले आवश्यक अंतर राखणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्जासोबत आधार कार्ड, 7/12 व 8-अ उतारा, मनरेगा जॉब कार्ड, बँक पासबुक, उत्पन्न प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र (लागू असल्यास), ग्रामसभेचा ठराव, भूजल सर्वेक्षण विभागाचा दाखला, कृषी अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र आणि लाभार्थ्याचे प्रतिज्ञापत्र जोडणे आवश्यक आहे. याशिवाय विहीर प्रस्तावित जागेचे छायाचित्र तसेच आवश्यक तांत्रिक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
अनुदान किती मिळते?
योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. विहिरीच्या कामाच्या टप्प्यानुसार अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
READ THIS NEWS ; रांगेत थकलेले पाय… पण विठ्ठलानेच पाठवले माणसं; पंढरपुरात वयोवृद्ध दांपत्याला घडले थेट दर्शन
अर्ज प्रक्रिया
सध्या काही प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकरी अधिकृत महा डीबीटी पोर्टलवरून अर्ज करू शकतात. मनरेगा अंतर्गत पात्र लाभार्थी महा ईजीएस हॉर्टिकल्चर वेल ॲपच्या माध्यमातून अर्ज सादर करू शकतात.
इतर पात्र शेतकऱ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा कृषी कार्यालयामार्फत ऑफलाइन अर्ज करावा. अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक आहे.
अर्ज भरताना घ्यावयाची काळजी
अर्जामध्ये चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देऊ नये. सर्व कागदपत्रे स्पष्ट, अद्ययावत आणि वैध असावीत. बँक खात्याची माहिती अचूक नमूद करावी. शासनाची मंजुरी मिळण्यापूर्वी विहीर खोदण्याचे काम सुरू करू नये. अर्जाची पावती सुरक्षित जतन करून ठेवावी.पात्रतेच्या अटी पूर्ण न करणे, 7/12 उताऱ्यावर आधीपासून विहिरीची नोंद असणे, मनरेगा जॉब कार्ड नसणे, अपूर्ण कागदपत्रे सादर करणे, चुकीची माहिती देणे किंवा शासनाने निश्चित केलेल्या अंतराच्या अटींचे पालन न करणे, या कारणांमुळे अर्ज नाकारला जाऊ शकतअर्ज करण्यापूर्वी ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक किंवा पंचायत समिती कार्यालयाशी संपर्क साधून पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करून घ्यावी. चुकीची माहिती दिल्यास अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची स्थिती वेळोवेळी तपासणेही आवश्यक आहे.
विहीर अनुदान योजना 2026 ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची सुविधा वाढविणारी महत्त्वाची योजना ठरत आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा. अर्ज करताना शासनाच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
