बीडमध्ये विभागीय वन अधिकारी श्रीनिवास लखमवाड यांना ४५ लाखांची लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहात अटक केली. वृक्षलागवड योजनेतील अनियमिततेची चौकशी वेगाने सुरू.

बीडमध्ये ४५ लाखांच्या लाचप्रकरणाने खळबळ ;उपमुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर विभागीय वन अधिकाऱ्याला ४५ लाखांची लाच घेताना एसीबीने पकडले

बीड जिल्ह्यात शनिवारी घडलेल्या एका धक्कादायक कारवाईने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहिल्यानंतर काही मिनिटांतच वन विभागाचे विभागीय वन अधिकारी श्रीनिवास लखमवाड यांना तब्बल ४५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने रंगेहात पकडल्याची घटना घडली. वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याविरुद्ध झालेल्या या कारवाईमुळे वन विभागासह प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार दोन दिवसीय दौऱ्यावर असून आज त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यासंमवेत, जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. यावेळी, जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने त्यांनी काही महत्त्वाच्या सूचनाही केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या बैठकीला उपस्थित राहिलेल्या अधिकाऱ्यास काही तासांतच लाच घेताना रंगेहात अटक करण्यात आली. श्रीनिवास लखमावाड असे लाचखोर अधिकाऱ्याचं नाव असून त्यांच्या राहत्या घरी 45 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यास रंगेहाथ पकडले. या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. ‘

बीडमध्ये ४५ लाखांच्या लाचप्रकरणाने खळबळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. या बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. विभागीय वन अधिकारी श्रीनिवास लखमवाड हे देखील बैठकीत सहभागी झाले होते. बैठक संपल्यानंतर ते थेट आपल्या निवासस्थानी गेले. याच दरम्यान त्यांच्यावर पाळत ठेवून असलेल्या एसीबीच्या पथकाने कारवाई करत त्यांना लाचेची रक्कम स्वीकारताना ताब्यात घेतले.

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे लाचेची रक्कम तब्बल ४५ लाख रुपये होती. एसीबीने सापळा रचताना बॅगेमध्ये वरच्या बाजूस खऱ्या नोटा तर खाली बनावट नोटा ठेवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. लखमवाड यांनी बॅग स्वीकारून उघडताच एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तात्काळ ताब्यात घेतले. इतक्या मोठ्या रकमेची लाच स्वीकारण्याचे धाडस त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचा जिल्हा दौरा सुरू असतानाच केल्याने या घटनेची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

प्राथमिक चौकशीत या लाचप्रकरणाचा संबंध राज्य शासनाच्या मोठ्या वृक्षलागवड मोहिमेशी असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी शासनाने ३०० कोटी वृक्षलागवडीचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला होता. या योजनेअंतर्गत खड्डे खोदणे, वृक्षलागवड, पाणीपुरवठा, तण काढणे, देखभाल आणि संरक्षण यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी मंजूर करण्यात आला होता.

बीड जिल्ह्यातही या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करण्यात आली होती. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले होते. मात्र या कामांमध्ये कागदोपत्री कामे, अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. त्याच अनुषंगाने संबंधित प्रकरणात ही लाच मागितल्याचा संशय तपास यंत्रणांनी व्यक्त केला आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, वृक्षलागवडीची बिले मंजूर करणे, कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करणे आणि निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यासाठी लखमवाड याने तब्बल 45 लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. या संदर्भात एका तक्रारदाराने 29 जुलै रोजी छत्रपती संभाजीनगर एसीबीकडे अधिकृत तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने बीडमध्ये सापळा रचला.काही कामांवरील कारवाई, निलंबनाशी संबंधित बाबी तसेच मंजुरी प्रक्रियेत मदत करण्याच्या बदल्यात ही रक्कम स्वीकारली जात असल्याची शक्यता तपासली जात आहे. मात्र याबाबत अधिकृत तपास सुरू असून एसीबीकडून सर्व आर्थिक व्यवहारांची चौकशी केली जात आहे.

बीडमध्ये ४५ लाखांच्या लाचप्रकरणाने खळबळ ; ३०० कोटी वृक्षलागवड योजनेवरही प्रश्नचिन्ह

या कारवाईनंतर वन विभागातील इतर व्यवहारही तपासाच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची, बँक व्यवहारांची, आर्थिक स्रोतांची तसेच मागील काही वर्षांतील प्रशासकीय निर्णयांची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लखमवाड यांच्या माध्यमातून आणखी कोणते अधिकारी, कर्मचारी किंवा कंत्राटदार या व्यवहारांमध्ये सहभागी होते का, याचाही तपास सुरू आहे.

एसीबीकडून जप्त करण्यात आलेले कागदपत्रे, मोबाईल फोन, आर्थिक नोंदी आणि इतर पुरावे तपासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या प्रकरणातून वन विभागातील मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता तपास यंत्रणा व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दरम्यान, या कारवाईमुळे शासनाच्या वृक्षलागवड योजनांमधील निधीच्या वापराबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक निधीचा योग्य वापर झाला का, प्रत्यक्षात वृक्षलागवड किती झाली आणि खर्चाच्या नोंदी कितपत सत्य आहेत, याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.

बीडमधील ही कारवाई केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण यंत्रणेमधील भ्रष्टाचार उघड करणारी ठरू शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. एसीबीचा तपास पुढे सरकल्यानंतर या प्रकरणातील इतर संबंधित व्यक्तींवरही कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Read this ; विहीर अनुदान योजना 2026 : नवीन सिंचन विहिरीसाठी 5 लाखांपर्यंत अनुदान; पात्रता, कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया