अधिकारी आले, पण सरकारचे कोणीच फिरकले नाही!; जरांगेंचा संताप,

आंतरवली सराटी : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाच्या चौथ्या दिवशीही सरकारकडून ठोस निर्णय घेण्यासाठी कोणतीही मोठी हालचाल झाल्याचे दिसून आले नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल या जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसंदर्भातील मसुदा घेऊन उपोषणस्थळी दाखल झाल्या. मात्र, हा विषय जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर सोडविण्याचा नसून राज्य सरकारच्या पातळीवरचा आहे, अशी भूमिका घेत जरांगे पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनाच थेट सवाल केला.

उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी संध्याकाळी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल जरांगे पाटील यांच्याकडे मागण्यांसंदर्भातील मसुदा घेऊन आल्या. त्यांनी उपोषणस्थळी जरांगे पाटील यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जरांगे यांनी हा प्रश्न केवळ प्रशासनाशी संबंधित नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘ही बाब तुमच्या स्तरावर नाही, राज्यस्तरावरची आहे. तुम्ही येथे येऊन वेळ घालवू नका,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

सरकारला काय साधायचे?’ जरांगेंचा संताप,

जिल्हाधिकारी स्वतः उपोषणस्थळी आल्याने काही तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढे करून सरकार नेमके काय साध्य करू पाहत आहे, असा सवाल त्यांनी केला.

‘तुम्हाला पुढे करून सरकारला काय साधायचे आहे?’ असा थेट प्रश्न जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे उपोषणस्थळी काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी आणलेला मसुदा जरांगे पाटील यांच्यासमोर वाचून दाखविला. मात्र, या चर्चेतून किंवा मसुद्यातून अपेक्षित तोडगा निघाला नाही.

मित्तल बराच वेळ उपोषणस्थळी

दरम्यान, जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल या बराच वेळ उपोषणस्थळी बसून राहिल्या. त्यांनी आणलेल्या मसुद्यात जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसंदर्भात काय भूमिका मांडण्यात आली आहे, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडून थेट निर्णय आणि ठोस भूमिका अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.

जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी येऊन चर्चा केली असली, तरी सरकारच्या पातळीवरून प्रत्यक्ष निर्णय घेणारे प्रतिनिधी उपोषणस्थळी आलेले नाहीत, अशी नाराजी जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेतून व्यक्त झाली. त्यामुळे प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमधील चर्चा कोणत्याही ठोस निष्कर्षापर्यंत पोहोचली नाही.

प्रकृती ढासळल्याने चिंता वाढली

एकीकडे मागण्यांवर तोडगा निघत नसताना दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता वाढली आहे. आमरण उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती ढासळल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांना रक्ताच्या उलट्या होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे उपोषणस्थळी उपस्थित समर्थकांमध्येही चिंतेचे वातावरण आहे.

दीर्घकाळ अन्न-पाण्याचा त्याग केल्यामुळे प्रकृतीवर परिणाम होण्याची शक्यता असताना सरकारकडून अद्याप ठोस निर्णय झालेला नसल्याने आंदोलनाचा तणाव वाढत चालला आहे. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची स्थिती पाहता पुढील काळात सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निर्णयाकडे आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी कायम ठेवली आहे. जिल्हाधिकारी पातळीवरील चर्चा किंवा मसुद्यापेक्षा राज्य सरकारकडून थेट निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले.

त्यामुळे चौथ्या दिवशी जिल्हाधिकारी उपोषणस्थळी पोहोचूनही तोडगा निघाला नसल्याने ‘अधिकारी आले, पण सरकारचे कोणीच फिरकले नाही’ हा मुद्दा आता आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. एका बाजूला मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून दिसत असले, तरी दुसऱ्या बाजूला जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेत कोणतीही माघार नसल्याने आंदोलनाचा पेच कायम आहे.

आता राज्य सरकार या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करून जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि त्यांच्या प्रकृतीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील पाऊल काय उचलते, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

मंत्री आले तरच चर्चा’; जरांगेंचा सरकारला थेट संदेश

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारशी चर्चेबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करत मंत्री उपोषणस्थळी आल्याशिवाय कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचे ठामपणे सांगितले आहे. जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी मसुदा घेऊन उपोषणस्थळी भेट दिली असली, तरी हा प्रश्न जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवरचा नसून राज्य सरकारच्या पातळीवरचा आहे, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सरकारने अधिकाऱ्यांना पुढे न करता संबंधित मंत्र्यांनी थेट उपोषणस्थळी यावे आणि मागण्यांवर चर्चा करावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. मंत्र्यांकडून प्रत्यक्ष संवाद आणि ठोस निर्णय होईपर्यंत आपल्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नसल्याचे संकेत जरांगे यांनी दिल्याने सरकारसमोरचा पेच आणखी वाढला आहे.

सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना आता संवादाची गरज अधिक प्रकर्षाने जाणवत आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील आमरण उपोषणावर ठाम असून, त्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यभरातील मराठा समाजात अस्वस्थता वाढत आहे. दुसरीकडे सरकारकडूनही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी, ठोस तोडगा अद्याप समोर आलेला नाही. अशा वेळी आरोप-प्रत्यारोप आणि तणाव वाढविण्याऐवजी सरकारने जरांगे पाटील यांच्याशी थेट आणि सकारात्मक चर्चा करणे आवश्यक आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून संदेश पोहोचविण्यापेक्षा निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींनी आंदोलनस्थळी जाऊन चर्चा केल्यास परिस्थिती निवळण्यास मदत होऊ शकते. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर सरकारची भूमिका काय आहे, कोणत्या मागण्या तातडीने मान्य करता येतील आणि कोणत्या बाबींवर कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणी आहेत, हे स्पष्टपणे समाजासमोर मांडणेही गरजेचे आहे. संवादातून गैरसमज दूर होऊ शकतात आणि आंदोलनाचा मार्गही शांततेने पुढे नेता येऊ शकतो. त्यामुळे आता सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात थेट संवादाची दारे उघडणे, चर्चा सुरू करणे आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे हीच काळाची गरज असल्याचे दिसून येत आहे.

Read Must ; २० वर्षांचा बांधाचा वाद अखेर मिटला; पोलीस थेट शेताच्या बांधावर!