आंतरवाली सराटीत टेन्शन! मराठा-ओबीसी आमने-सामने; ओबीसींचे उपोषण सुरू
आंतरवाली सराटी : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणाचा आज नववा दिवस असून, मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र आणि जातपडताळणीच्या मागण्यांवरून आंतरवाली सराटीत वातावरण तापले आहे. जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीबाबत मराठा आंदोलकांमध्ये चिंता वाढत असतानाच आता ओबीसी आंदोलकांनीही आंतरवाली सराटीतच उपोषण सुरू केल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का लावू नये, तसेच २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करावा, अशा प्रमुख मागण्या ओबीसी आंदोलकांनी केल्या आहेत.
आंतरवाली सराटी येथे अॅड. मंगेश ससाणे यांच्यासह ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. शिंदे समिती, जातपडताळणी समिती आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित निर्णयांविरोधात हे आंदोलन असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकाच ठिकाणी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आंदोलनांमुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
आंतरवाली सराटीत टेन्शन ; जीआर रद्द करण्याची मागणी
ओबीसी आंदोलकांनी २ सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांमुळे ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश करू नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी सरकारकडून घेतले जाणारे निर्णय संविधान आणि विद्यमान कायदेशीर चौकटीत असावेत. ओबीसींच्या आरक्षणातील वाटा कमी होईल किंवा त्यावर परिणाम होईल, अशी कोणतीही कार्यवाही स्वीकारली जाणार नाही, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
‘आंतरवाली आता उपोषण पंढरी झाली’
आंतरवाली सराटीत ओबीसी समाजाचे हे तिसरे उपोषण असल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. “आंतरवाली आता उपोषण पंढरी झाली आहे. सगळे इथेच येतात, त्यामुळे आम्हीही इथेच उपोषण करत आहोत,” अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली.
ओबीसी आंदोलकांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचाही मुद्दा उपस्थित केला. काही ठिकाणी ओबीसी प्रवर्गातील जागांवर इतर समाजातील उमेदवारांनी निवडणुका लढवल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. यामुळे ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
ताटातील आरक्षण काढू देणार नाही’
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सरकारवरही ओबीसी आंदोलकांनी टीका केली आहे. सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांसाठी ओबीसींच्या आरक्षणावर परिणाम करणारे निर्णय घेऊ नयेत, अशी मागणी अॅड. मंगेश ससाणे यांनी केली.
मंगेश ससाणे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार प्रसाद लाड आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यावरही आरोप केले आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र, हे आरोप आंदोलकांनी केले असून त्याबाबत संबंधितांची भूमिका स्वतंत्रपणे समोर आलेली नाही.
मयत ओबीसी आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना मदत द्या
ओबीसी आंदोलकांनी केवळ आरक्षणाचा मुद्दाच उपस्थित केला नसून, आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या ओबीसी आंदोलकांच्या कुटुंबीयांनाही मदत करण्याची मागणी केली आहे. मयत ओबीसी आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत आणि सरकारी नोकरी द्यावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.
तसेच जातपडताळणीच्या प्रक्रियेबाबतही आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “प्रसाद लाड यांनी जातपडताळणीबाबत कोणत्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली?” असा सवाल ओबीसी आंदोलनातील विठ्ठल तळेकर यांनी केला आहे.
कुणबी दाखल्यामुळे ओबीसी जागेवर परिणाम?
ओबीसी आंदोलकांनी काही व्यक्तींच्या कुणबी प्रमाणपत्राचा मुद्दाही उपस्थित केला. विश्वास नांगरे पाटील यांचा संदर्भ देत, कुणबी दाखल्याच्या माध्यमातून ओबीसी प्रवर्गात प्रवेश होत असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. “ओबीसीमध्ये घुसखोरी झाली की नाही?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, या आरोपांबाबत संबंधित व्यक्तींची अधिकृत भूमिका या आंदोलनादरम्यान समोर आलेली नाही. त्यामुळे आंदोलकांकडून करण्यात येणारे आरोप हे त्यांच्या भूमिकेचा भाग म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
आंतरवालीत पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवला
एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाजाचे आंदोलक मोठ्या संख्येने आंतरवाली सराटीकडे येत आहेत. दुसरीकडे ओबीसी आंदोलकांनीही याच ठिकाणी आंदोलन सुरू केल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
दोन्ही समाजाचे आंदोलक एकाच परिसरात असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. परिस्थितीवर प्रशासनाकडून लक्ष ठेवले जात आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस आणि त्याचवेळी आंतरवाली सराटीत सुरू झालेले ओबीसींचे आंदोलन यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधिक संवेदनशील टप्प्यावर पोहोचला आहे. आता सरकार या दोन्ही बाजूंच्या मागण्यांवर काय भूमिका घेते आणि आंतरवालीतील तणाव कसा कमी केला जातो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षणाची एकीककडे जोरदार मागणी तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाचे ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन यामुळे सरकार सध्या कात्रीत सापडले आहे. सरकारला यातून मार्ग काढणे म्हणजे तारेवरची कसरत होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्या, पण आमच्या ताटातील नको, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे, तर आम्ही आमच्या हक्काचे मागतोय, कोणाच्या ताटातील नाही, अशी भूमिका मराठा आंदोलकांनी घेतली आहे.
