सहकारी बँका शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या संस्था; गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद करा : आमदार राजेंद्र राऊत

बार्शी : राज्यातील सहकारी बँका या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या आणि हिताच्या संस्था असून त्या सक्षम, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहिल्या पाहिजेत. सहकार क्षेत्रातील काही स्वार्थी राजकीय प्रवृत्तीमुळे अनेक सहकारी संस्था आणि बँका आर्थिक अडचणीत आल्याचा आरोप करत, सहकारी बँकांमधील आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधान परिषदेत केली. सहकार क्षेत्राशी संबंधित दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी शेतकरी हिताच्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

चर्चेत सहभागी होताना आमदार राऊत म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या आणि इतर सहकारी संस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतकऱ्यांना पीककर्ज, विविध शासकीय योजनांचा लाभ आणि आर्थिक मदत या संस्थांमार्फत मिळते. त्यामुळे या संस्था टिकल्या पाहिजेत आणि त्यांच्यावरील शेतकऱ्यांचा विश्वास अबाधित राहिला पाहिजे. मात्र, काही राजकीय व्यक्तींनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी सहकारी संस्थांचा वापर केल्याने सहकार क्षेत्राची प्रतिमा मलिन झाली असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

कठोर कायद्याची मागणी-राजेंद्र राऊत

काही ठराविक साखर कारखान्यांना आणि उद्योगांना कोट्यवधी रुपयांची कर्जे देण्यात आली. त्यातील अनेक कर्जे बुडाल्यामुळे सहकारी बँकांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला. परिणामी त्याचा थेट फटका सामान्य शेतकरी सभासदांना बसला. अनेक बँका आर्थिक संकटात सापडल्या आणि ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठ्यावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे बँकेचे नुकसान करणारे, कर्ज बुडवणारे आणि आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर जलदगतीने कारवाई करून कठोर शिक्षेची स्पष्ट तरतूद दुरुस्ती विधेयकात करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली.

एखादी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अडचणीत आली तर त्याचा परिणाम केवळ त्या संस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकरी, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे सहकार क्षेत्र मजबूत राहणे ही राज्याच्या कृषी विकासासाठी अत्यंत आवश्यक बाब असल्याचे आमदार राऊत यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना थेट सभासदत्व देण्याची भूमिका – राजेंद्र राऊत

यावेळी त्यांनी शेतकरी सभासदत्वाच्या प्रश्नाकडेही सरकारचे लक्ष वेधले. सरकारने १० गुंठ्यांपेक्षा अधिक जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीचे सभासद होण्यासाठी अर्ज करण्याची तरतूद केली असली, तरी प्रत्यक्षात अनेक पात्र शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे सभासदत्व मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती त्यांनी मांडली. अनेक शेतकरी अर्ज करूनही प्रतीक्षेत राहतात आणि त्यामुळे त्यांना सहकारी संस्थांच्या विविध सुविधा व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अर्जाच्या प्रक्रियेऐवजी पात्र शेतकऱ्यांना थेट विकास सोसायटीचे सभासद म्हणून मान्यता देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना सहकार क्षेत्रापासून दूर ठेवणे योग्य नसून, त्यांना वेळेत सभासदत्व मिळाल्यासच सहकाराचा खरा लाभ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचेल आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास अधिक प्रभावीपणे होईल, असे त्यांनी सांगितले.

सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील गैरव्यवहाराचाही मुद्दा उपस्थित करताना आमदार राऊत म्हणाले की, या प्रकरणाचा त्यांनी स्वतः सातत्याने पाठपुरावा केला असून त्यासाठी न्यायालयीन लढाही दिला आहे. या प्रयत्नांमुळे बँकेच्या कारभारात काही प्रमाणात सुधारणा झाली असली, तरी बँकेचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात अधिक प्रभावी आणि जलद कारवाई होणे आवश्यक आहे. आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा झाली तरच सहकार क्षेत्रावरील शेतकऱ्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.

सहकार क्षेत्र अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि शेतकरी केंद्रित करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयकात कठोर शिक्षेची स्पष्ट तरतूद, शेतकऱ्यांना सुलभ सभासदत्व आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर तातडीने कारवाई यांसारख्या महत्त्वाच्या सुधारणा करण्याची मागणी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विधान परिषदेत ठामपणे मांडली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शेतकरी हिताचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला.