पुणे : डीएसके प्रकरणातील हजारो ठेवीदारांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (DSK) यांच्याकडे गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष न्यायालयाच्या आदेशामुळे जप्त मालमत्तांच्या निपटाऱ्याचा मार्ग अधिक स्पष्ट झाला आहे.
डीएसके ठेवीदारांना नेमका दिलासा काय?
डीएसके प्रकरणात ठेवीदारांच्या पैशांच्या परताव्यासाठी जून २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अनेक वर्षांपासून आपल्या पैशांची प्रतीक्षा करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आता काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विशेष न्यायालयाच्या कलम ७ अंतर्गत झालेल्या आदेशामुळे जप्त मालमत्तांच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची अपेक्षा आहे.
५७२ कोटींच्या मालमत्तांचा मुद्दा महत्त्वाचा
या प्रकरणात डीएसके यांच्या १९५ स्थावर मालमत्तांची अंदाजे ५७२ कोटी रुपयांची मालमत्ता लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण कायद्यानुसार (MPID) अर्ज केला आहे. या अर्जावर विशेष न्यायालयाने तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
या मालमत्तांच्या लिलावातून मिळणाऱ्या रकमेतून पात्र ठेवीदारांच्या परताव्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ५७२ कोटींच्या मालमत्तांच्या लिलावाबाबतचा निर्णय या प्रकरणातील पुढील महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
३५ हजार ठेवीदारांच्या नजरा न्यायालयीन प्रक्रियेकडे
डीएसके प्रकरणात सुमारे ३५ हजार ठेवीदारांच्या हिताचा प्रश्न आहे. अनेक वर्षांपासून पैसे अडकून पडल्यामुळे ठेवीदारांकडून परताव्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.
आता न्यायालयीन प्रक्रियेला मिळालेल्या गतीमुळे ठेवीदारांच्या आशा पुन्हा वाढल्या आहेत. मात्र, न्यायालयीन आदेशानंतर लगेचच पैसे खात्यात जमा होतील असे नाही. मालमत्तांच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया, लिलाव आणि त्यानंतर पात्र ठेवीदारांना रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
पैसे कधी मिळणार?
सध्या ठेवीदारांसाठी सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे प्रत्यक्ष परतावा कधी मिळणार? उपलब्ध माहितीनुसार, विशेष न्यायालयाला मालमत्ता लिलावाच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर पात्र ठेवीदारांच्या परताव्याचा मार्ग पुढे जाऊ शकतो.
त्यामुळे हा आदेश ठेवीदारांना तत्काळ पैसे मिळण्याचा आदेश नसून, परताव्याच्या प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे समजणे अधिक योग्य ठरेल.
अनेक वर्षांपासून सुरू आहे लढा
डीएसके प्रकरणातील ठेवीदार आपल्या पैशांसाठी अनेक वर्षांपासून कायदेशीर लढा देत आहेत. जून २०२० मध्ये उच्च न्यायालयात परताव्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे या प्रक्रियेला पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ठेवीदारांसाठी महत्त्वाचे
- डीएसके प्रकरणातील ठेवीदारांना न्यायालयीन प्रक्रियेतून दिलासा.
- १९५ स्थावर मालमत्तांच्या लिलावाचा मुद्दा महत्त्वाचा.
- मालमत्तांची अंदाजे किंमत ५७२ कोटी रुपये.
- लिलाव अर्जावर विशेष न्यायालयाने तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश.
- सुमारे ३५ हजार ठेवीदारांच्या परताव्याचा प्रश्न.
- प्रत्यक्ष पैसे मिळण्यासाठी पुढील कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक.
