मुंबई : शिवसेना पक्षातील फूट, पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदापासून ते निवडणूक आयोगाच्या निर्णयापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला.
सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदे यांची ‘मुख्य नेता’ म्हणून झालेली निवडच पक्षाच्या घटनेनुसार योग्य नसल्याचा दावा केला. शिवसेनेच्या 1999च्या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ या पदाचा उल्लेख नसून ‘पक्षप्रमुख’ हे सर्वोच्च पद असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
‘मुख्य नेता’ पदावरच सिब्बलांचा आक्षेप
कपिल सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेच्या मूळ पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ हे पद अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना या पदावर नियुक्त करण्याचा आधार काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या पक्षघटनेतील बदलांवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. जर शिंदे गट 2018 मधील घटनाबदलाला वैध मानत नसेल, तर त्याच बदलांच्या आधारे झालेली शिंदे यांची नियुक्ती वैध कशी ठरू शकते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘केवळ आमदारांची संख्या हा पक्षाचा आधार नाही’
सिब्बल यांनी असा दावा केला की, सुरत आणि गुवाहाटी येथे आमदार गेल्यानंतरच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. केवळ विधिमंडळातील आमदारांची संख्या पाहून मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय घेण्यात आला; पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि त्यावेळची वास्तविक परिस्थिती तपासण्यात आली नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
त्यामुळे शिंदे यांची मुख्यमंत्रीपदी झालेली निवड कायदेशीरदृष्ट्या प्रश्नांकित असल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.
विधिमंडळातील फूट म्हणजे संपूर्ण पक्षाची फूट नाही
शिवसेना फुटीच्या वादातील हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे मानले जात आहे. सिब्बल यांनी विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असा युक्तिवाद केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची संघटनात्मक रचना महत्त्वाची आहे आणि ती ठाकरे यांच्या नियंत्रणाखाली होती. त्यामुळे काही आमदार वेगळे झाले म्हणून संपूर्ण राजकीय पक्षच वेगळा झाला, असे मानता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही सवाल
कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्षातील फूट हीच राजकीय पक्षातील फूट मानून आयोगाने निर्णय घेतल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
जर विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारेच एखादा गट संपूर्ण पक्षावर दावा करू लागला, तर भविष्यात कोणत्याही राजकीय पक्षाचे सरकार उलथवण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. हे लोकशाहीच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले.
पक्षप्रमुखांचे अधिकार महत्त्वाचे असल्याचा दावा
सिब्बल यांनी शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील पक्षप्रमुख पदाला सर्वोच्च स्थान असल्याचे सांगितले. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्यासह पक्षाच्या संघटनात्मक निर्णयांमध्ये पक्षप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
तसेच निवडणूक आयोगाने 2018 मधील पक्षघटनेतील बदल आणि आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा योग्य विचार केला नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
कोर्टानेही उपस्थित केला महत्त्वाचा सवाल
सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. एखाद्या विधिमंडळ पक्षातील फूट प्राथमिक सदस्यांच्या पातळीपर्यंत पोहोचली, तर अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने पक्षावरील दावा कसा तपासावा, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायालयाने शिंदे गटाला काही राज्य प्रभारींचा संघटनात्मक पाठिंबा असल्याचाही संदर्भ दिला आणि राजकीय पक्षाचा विचार करताना केवळ पदाधिकाऱ्यांपुरता विचार न करता प्राथमिक सदस्यांचाही विचार करावा लागतो, असे निरीक्षण नोंदवले.
पुढील सुनावणीकडे लक्ष
सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी अनेक मुद्दे मांडले असून, पुढील युक्तिवादात आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर भर देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षाचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह, पक्षातील फूट आणि शिंदे गटाच्या वैधतेशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
