मुंबई | ९ जुलै
बीड जिल्ह्यातील ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीसह विविध वित्तीय संस्थांमध्ये अडकलेल्या ठेवीदारांच्या ठेवींच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मुंबईतील विधानभवनात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीला बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. Devendra Fadanvis
संस्थांमध्ये अडकलेल्या ठेवीदारांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत ज्ञानराधा मल्टिस्टेट, जिजाऊ मल्टिस्टेट, साईराम मल्टिस्टेट, छत्रपती मल्टिस्टेट, मातोश्री मल्टिस्टेट, राजस्थानी मल्टिस्टेट, मराठवाडा अर्बन (माजलगाव), लक्ष्मीमाता अर्बन, मुक्ताई अर्बन, शुभकल्याण मल्टिस्टेट, परिवर्तन मल्टिस्टेट, मंगलनाथ अर्बन तसेच गंगाभारती पतसंस्था यांसारख्या वित्तीय संस्थांमध्ये अडकलेल्या ठेवीदारांच्या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या संस्थांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर, लहान व्यापारी, नोकरदार, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले असून अनेक महिन्यांपासून ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळालेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित संस्थांच्या जप्त मालमत्तांची विक्री करून ठेवीदारांना परतावा देण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याबाबत बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णयांवर चर्चा झाली.
तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ अंतर्गत दाखल प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या
खासदार बजरंग सोनवणे यांनी ठेवीदारांच्या न्यायासाठी आपण संसदेत तसेच विविध स्तरांवर सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगितले. यापूर्वी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन तसेच संसदेत हा विषय मांडून ठेवीदारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना दिल्या असून ठेवीदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रभावी कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन दिले. Beed
शासनस्तरावर प्रभावी कार्यवाही केली जाईल
बैठकीला सहकार मंत्री, राज्यमंत्री, गृह राज्यमंत्री, विविध लोकप्रतिनिधी तसेच सहकार, गृह, महसूल आणि अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. जप्त मालमत्तांच्या विक्री प्रक्रियेला गती मिळाल्यास हजारो ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचा परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
बैठकीनंतर खासदार बजरंग सोनवणे यांनी, “ठेवीदारांना न्याय मिळेपर्यंत आमचा लढा आणि पाठपुरावा सुरूच राहील,” अशी ग्वाही दिली.
